बेटी बेचाओ, बेटी पढ़ाओ’ भारत सरकारको एउटा महत्वाकांक्षी योजना हो। जो चाहिँ 2015 मा भारत सरकारद्वारा देशमा लागु गरिएको थियो। रूपियाँ एक सय करोड़सित यस परियोजना भारतमा प्रारम्भ गरिएको हो।
यो परियोजना किन आरम्भ गर्न परयो त भन्दा एउटा अत्यन्तै दुःखलाग्दो कारण देखापर्छ। भारतको जनगणनाअनुसार देशमा लिंगअनुपात प्रतिपल्ट असमान हुँदै गएको थियो, अर्थात् पुरूषहरूको तुलनामा स्त्रीको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको अनुभव गरियो। यसको मूख्य कारण छोरी नानीहरूसित गरिने ठाउँ विशेषका सम्प्रदायहरूको दुर्भावपूर्ण र असमान व्यवहारहरू थिए। सेन्सस् अर्थात् जनगणनाअनुसार डाटा /तथ्याङ्क होश उड़ाउनेप्रकारको थियो। सन् 2001 को तथ्याङअनुसार 0 देखि 6 वर्षसम्मका छोरी नानीहरूको सङ्ख्या 1000 छोरा नानीहरूको तुलनामा मात्र 927 जना थियो। दश वर्षपछि अझ सन् 2011 मा हजारजना छोरा नानीहरूको सङ्ख्याको तुलनामा छोरी नानीहरूको सङ्ख्या घटेर 918 पुगेको थियो। त्यसैगरी यसै वर्षको सेन्ससअनुसार हजारजना पुरूषहरूको तुलनामा महिलाहरूको सङ्ख्या मात्र 919 जना रहेको थियो। त यसरी हेर्दा भारतमा 2001को जनगणनादेखि यता महिला अथवा छोरीहरूको सङ्ख्या घट्दै गरेको देखियो।
यस परियोजना विषेश गरेर उत्तरप्रदेष, हरियाणा, उत्तराखण्ड, पंजाब, बिहार, दिल्लीलाई लक्ष्य गरेर तयार गरिएको थियो। 2016 को अलोम्पिकमा 26 अप्रेल 2016 को दिन देशको निम्ति कास्य पदक जित्ने साक्षी मलिकलाई यस परियोजनाको ब्राण्ड एम्बेस्डेर बनाइयो।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अर्थात् छोरी बचाऊ छोरी पढ़ाऊ’ परियोजनाले भारतका छोरीहरूलाई जीवन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षासितै आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरयो। वास्तवतः यसले छोरीहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भयो र नै छोरीहरूले परिवारमा एउटा महत्व पाउनथाले। त्यो किनभने भारतका कतिपय ठाउँहरूमा बस्ने सम्प्रदायहरूले छोरीलाई निकृष्ट र पराया धन ठान्ने गर्थे र अझै पनि त्यो रोगजन्य विचारभाव सम्पूर्णरूपमा नष्ट भइसकेको छैन। त ती सम्प्रदायहरूमा जब छोरीहरू विवाह भएर जान्छन्, तब उसका ससुराली पक्षबाट माग गरेजति रूपियाँ, धन, चल-अचल सम्पती ज्वाईंलाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। एकअर्थमा ज्वाइँलाई महंगो मूल्यमा किन्नपर्छ। जसलाई उनीहरूको शब्दमा दाइजो, दहेज भन्ने गरिन्छ। दहेज दिन नसकिएको खण्डमा विहाइते छोरीहरूसित ससुरालीमा शारीरिक र मानसिक शोषणहरू भए/गरिएका समाचारहरू यथेष्ट छन्। इतिहासमा उनीहरू धेरैले प्राण गुमाउनु परेको घटनाहरू यथेष्ट छन्। समाजमा यस्तो नियम बस्नु भनेको एकअर्थमा त्यो निर्दिष्ट समुदायका शिक्षा अनि चेतको अभाव हुनु पनि हो र कतिपय गरिब जातिमा यसप्रकारको सामाजिक समस्या अझ धेरैगरी व्याप्त रहेको छ। छोरी बचाऊ, छोरी पढ़ाऊ - परियोजनाले छोरीहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेर उनीहरूको शिक्षामाथि काम गर्न बाध्य तुल्यायो। यसबाट उनीहरूमा एकप्रकारको शिक्षाको विजारोपण हुँदछ जसले गर्दा अहिलेसम्म एउटा परम्पराको नाममा पूजित हुँदै आइरहेको दाइजो प्रथा तथा यस्तै सामाजिक अपराधका नियमहरू विरूद्ध उनीहरू स्वयम्ले नै आवाज उठाउन सकुन् र समाजमा यस्ता आपराधिक नियमहरूको जरा उखेलिउन्।
छोरी बचाऊ छोरी पढ़ाऊ- परियोजनाले भारतको छोरीहरूलाई आर्थिक सङ्कटको मारमा परेर सानैमा स्कुल छोड़न बाध्य हुनदेखि बचाउँछ, त्यतिमात्र नभएर कतिपय सम्प्रदायले त छोरीहरूलाई अर्काको घरमा जाने जात भनेर पढ़ाउँदैनन् पनि । यसो हुँदा उनीहरूको संविधानमा सुरक्षित शिक्षाको अधिकारमाथि सोझो हनन वा हस्तक्षेप हुनपुग्छ। सम्बन्धित परिवारलाई यसको कारण सोधिएमा उनीहरू - निर्धक्क म गरिब छु, छोरीलाई पढ़ाउन सक्दिनँ - भन्छन्। त सरकारले यस परियोजनाअन्तर्गत् ती गरिब परिवारको यो समस्यालाई सम्बोधन गरिदियो र छोरीहरूको निम्ति स्कूलमा विशेष प्रकारको आर्थिक-शैक्षिक प्याकेजहरू तयार गरिए। अब उनीहरूका अभिभावकले आर्थिक कारण देखाएर छोरीहरूलाई स्कूलबाट निकाल्न वा नपठाउन सक्ने छैनन्, त्यो बाध्यतामा उनीहरू पर्नुपर्ने छैन। यस परियोजनाले छोरीहरूलाई, शिक्षित, सचेत, स्वावलम्बी, स्वतन्त्र र जीवन प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने अहिलेसम्म अर्थात् परियोजनाको 5 वर्ष बितिसक्दा यो धेरै सिमासम्म सफल पनि भएको अनुभव गरिएको छ।
Comments
Post a Comment